सुनसरी, मोरङ र झापाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणबाट १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेर फरार भएकी छैटौं तहकी कर्मचारी सस्मिता लुइटेललाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले एक वर्षे बेतलबी बिदा स्वीकृत गरेको समाचारले राज्यसंयन्त्रमा मौलाएको अनुत्तरदायिता र संस्थागत अपचलनको उजागर गरेको छ। एकातिर लुइटेलविरूद्ध तीनवटै जिल्लाका अदालतहरुले पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहेका छन्, त्यही सरकारका प्रहरी दिनहुँ खोजीमा खटिएका छन्, पीडितहरु उजुरी गर्दै न्याय खोजिरहेका छन् । अर्कातिर, इमेलमार्फत् ‘बिरामी’ भएको पत्रका आधारमा उनको बिदा स्वीकृत भएको छ । त्यो पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको बहुमतबाट । प्रश्न उठ्छ– फरार र ठगी अभियोगमा मुछिएको, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको, प्रहरी सम्पर्कमै पुग्न नसकेको व्यक्तिको ‘बिरामी’ बिदाको निवेदन त्यही सरकारी कार्यालयमा पुग्नु र कार्यपालिबाट स्वीकृत हुनु, के यी जानकारी प्रहरीलाई दिनु कार्यालयको कर्तव्य होइन ?
सरकारका नियम, सेवा ऐन तथा नैतिकता कुनै इमेल पठाएको भरमा किनारा लगाउन मिल्दैन। लुइटेलका गतिविधिहरु यति लामो समयदेखि सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरु यसबारे अनभिज्ञ थिए भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन। यो निर्णयले संवेदनहीनता, असंवेदनशीलता र सम्भावित मिलेमतोको आशङ्का उब्जाएको छ । उक्त बिदा स्वीकृतिलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भन्नु नैतिक जिम्मेवारी मान्न सकिँदैन । गत फागुनदेखि सम्पर्कविहीन लुइटेलको नाममा वारेसनामामार्फत एक महिनाअगाडि दुई महिनाको तलबसमेत बुझेको समाचार बाहिर आएको छ । ‘फरार’ का नाममा तलब निकासा गर्ने, बिदा स्वीकृत गर्नेजस्ता कामले उमहानगरका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत वा सरकारी अधिकृतको ती फरार व्यक्तिसँग ‘कनेक्सन’ भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरुले गरेको गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा राज्यसंयन्त्रले आँखा चिम्लिनु न्याय, सुशासन र नागरिक हितमाथिको सिधै प्रहार सिवाय अरु केही होइन । प्रश्न यो मात्र होइन कि सस्मिता लुइटेल कति रकम लिएर फरार भइन् । प्रश्न यो हो कि कसरी एउटी अधिकृत, जसविरूद्ध तीन जिल्लाका अदालतहरुले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला उनलाई ‘प्रशासनिक संरक्षण’ प्रष्ट देखिने गरी उपमहानगरपालिकाले कसरी त्यस्तो निर्णय दियो ? इटहरी उपमहानगरले गरेको यो निर्णय किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । यसलाई सच्याएर निर्णय फिर्ता लिनु मनासिव हुनेछ । विभिन्न ठगी काण्डमा मुछिएकी अधिकृत लुइटेललाई उपमहानगरले संरक्षण गर्नु उचित होइन । उपमहानगरले प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरेर उनको मुद्दा किनारा लगाउन सहयोग गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई ठगी गर्ने व्यक्तिलाई राज्यका निकायले संरक्षण गर्ने तथा सेवा सुविधा वितरण गर्नु नागरिकका लागि न्याय होइन । जनताको सेवा गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरु यसमा कसरी चुके वा कसरी प्रभावित पारिए ? यस विषयमा गहन समीक्षा हुनु जरूरी छ ।
