काठमाडौं/ सरकारले यात्रुवाहक सवारी साधनले सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र रुट परमिट नलिई चलाउने सवारी साधनको इजाजतपत्र निलम्बनदेखि खारेजसम्मको व्यवस्था सहितको कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा सडक दुर्घटना कम गरी स्थल यातायातलाई सुरक्षित बनाउने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी गराएका हुन् ।

रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी साधन चलाएमा चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधनको दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने ढङ्गबाट कानुनको संशोधन हुने उनले बताए । कस्तो रुटमा कुन परमिट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रलाई नियमित गर्न र एकाधिकारको अन्त्य गर्न योगदान पुग्ने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षती भएपछि सदनमा यस विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको हो ।
मन्त्री रमेश लेखकले सरकार यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर रहेकाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ भने ।उनले भने, ‘सांसदहरूले अत्यन्त गम्भीर विषयमा महत्वपूर्ण सुझावका रूपमा राख्नुभएको छ, सरकारले ती सुझावलाई मार्ग निर्देशनका रूपमा ग्रहण गर्नेछ, कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारलाई सदनको साथ र सहयोग चाहिएको छ ।’यातायात सम्बन्धी एउटै कार्यालयबाट धेरै सेवा प्रदान भएकाले बढी भीड र जनतालाई दुःख भएको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यालयको काम चाँडोभन्दा चाँडो कमसे कम चारवटा कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराए ।
सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक सवारी साधन जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताउँदै उनले सडक सुरक्षाका लागि विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने काममा वादविवाद नभइ राष्ट्रिय सङ्कल्पको रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले सवारी साधनको छतमा मानिस राख्न नदिन मन्त्रालयले कडाइका साथ कानुन लगाउने विश्वास दिलाए ।सडकको सुरक्षा कार्ययोजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री लेखकले उक्त सबै कार्यमा संसद्को आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरे ।