धरान/चतरा हुँदै राजधानी पुग्ने वैकल्पिक लोकमार्गका कारण धेरै गाउँको मुहार फेरिने निश्चित छ । लोकमार्गका कारण झुप्राहरु महलमा परिणत हुँदैछन् ।
कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण प्रारम्भ गरेको भरौलको नडाहादेखि सप्तरीको रुपनगरसम्मको ६२ किलोमिटर बाटोका छेउछाउमा पर्ने गाउँहरु शहरमा परिणत हुँदैछन् । निर्माणको क्रममा बाधाव्यवधान नआए सम्झौताअनुसार १९ नोभेम्बर २०१७ (२०७४ मङ्सिर ३) गते ६२ किलोमिटर सडकको निर्माण सकिनेछ ।
१२ मिटर चौडाइ हुने सडकभित्र ७ मिटर फराकिलो कालोपत्रे हुने छ ।राजधानी पुग्न पूर्व–पश्चिम लोकमार्गका शहरहरुमा गएर टिकट काट्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको पनि अन्त्य हुँदै छ । सरर काठमाडौँ पुग्न वैकल्पिक मार्ग नै स्थानीयका लागि पर्याप्त हुने छ । वराहक्षेत्रका १ नम्बर, ५ नम्बर वार्डका केही टोलका बासिन्दाले सडकको कल्पनै गरेका थिएनन् । अब ती टोलहरुको मुहार पनि फेरिँदै छ । वराहक्षेत्र–१ सुयेलकी सरला कार्की भन्छिन्, ‘सुयेलमा बाटो आइपुग्ला भनेर एक मनले पनि चिताएका थिएनौँ । आयो भने पनि बजारबाटै जान्छ होला भन्ने थियो ।’६२ किलोमिटरभित्र सुयेलजस्तै धेरै गाउँहरु छन् जहाँका बासिन्दाले पक्की सडक त के, कच्ची बाटो आउला भन्नेसम्म सोचेका थिएनन् । सरकारले कोशी ब्यारेजको वैकल्पिक मार्गको रुपमा नडाहादेखि रुपनगरसम्म सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरेसँगै स्थानीय खुसी छन् । वराहक्षेत्र–५ खारखोलाका खम्बसिंह श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कल्पनै नगरेको कुरा पाउँदा खुसी छौँ ।
अब व्यापार–व्यवसाय गर्न सकिएला कि भन्ने छ ।’ सडक क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय खेतीकिसानीमा संलग्न छन् ।तर अब सडक बनेसँगै उनीहरुको सोचाइमा पनि परिवर्तन हुन थालेको छ । श्रेष्ठ थप्छन्, ‘यहाँको पेशा, व्यवसाय नै खेतीकिसानी थियो तर अब केही सोच्नु पर्ला ।’ अहिले सडकमा पर्ने सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा पर्ने रुख कटानका कारण केही ढिलाइ भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ । सुनसरी र उदयपुरमा मात्रै २२ सय ५० थान रुख काट्नुपर्ने देखिएको प्रोजेक्ट म्यानेजर छत्र अर्यालले बताए । घरको मुआब्जा र रुखहरु कटान गर्नुपर्ने समस्याले ढिलाइ भइरहेको उनले बताए ।
सम्झौतापूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एआईई) गर्नुपर्छ । आईईई र एआईई गर्न ढिलाइ भइरहेकाले हाल वन क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ । २० अक्टोबर २०१४ (२०७१ कात्तिक ३) मा सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षमा काम सक्ने सम्झौताअनुसार अहिले युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ । २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको यो सडक निर्माणमा भारतीय नाकाबन्दी तथा बन्द–हड्तालका कारण केही ढिलाइ भएको थियो ।‘रुख कटान र मुआब्जा दिने कार्य पूरा भएमा हामी निर्धारित समयमै पूरा गर्छौं’, प्रोजेक्ट म्यानेजर अर्याल थप्छन्, ‘नाकाबन्दी र बन्द–हड्ताललाई लिएर सरकारले ठूला प्रोजेक्टहरुमा एक वर्ष म्याद बढाउने निर्णय भएको छ । त्यो हिसाबले १९ नोभेम्बर २०१८ सम्म समय छ तर पनि हाम्रो टार्गेट निर्धारित समयमै सक्ने हो ।’ कोशी ब्यारेजको विकल्पको रुपमा निर्माण भएको चतराको पुलका कारण पनि सडक निर्माणको आशा गरेका थिए चतरावासीले । कार्की भन्छिन्, ‘कोशी ब्यारेजको पुलको मिति (आयु) सकिएकाले एक दिन न एक दिन यहाँ बाटो बन्छ भन्ने लागेको थियो । अहिले बन्दै छ ।’ मधेश आन्दोलनको बेला थप समस्या हुने यो सडक अब भने सहज हुने विश्वास उनीहरुको छ ।सडक बन्ने निश्चित भएपछि यातायात व्यवसायीहरु पनि खुसी छन् ।
जतिसक्दो चाँडो सडक निर्माण भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षामा बसेका छन् चतरावासी । खारखोलाका गोविन्द श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही चाँडो सडक बनिदिए हुन्थ्यो । वनहरुले रोकावट गरेको छ भन्ने सुनिन्छ । सहज गरिदिए हुने ।’ तर सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र निरौलाले माथिबाटै आइईई गर्न ढिलाइ भएकाले समस्या भएको बताए । ‘हाम्रोबाट कुनै समस्या छैन । हामीले माथिबाट आउनेबित्तिकै आदेश जारी गरिहाल्छौँ ।’ वन अधिकृत निरौलाले भने । ढिलाइको मुख्य समस्या प्रोजेक्टकै भएको प्रोजेक्ट म्यानेजर अर्यालको दावी छ । प्रोजेक्टले समयमा आईईई र एआईई गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘वनको समस्या हैन, हाम्रै समस्या हो ।’ उनले भने ।उदयपुर र सुनसरीका सामुदायिक र राष्ट्रिय वनका २२ सय ५० मध्ये ८ सय ४० थान रुखमा टाँचा लगाउने कार्य भइरहेकाले वन क्षेत्रमा पर्ने सडकको कामसमेत चाँडै अघि बढ्ने उनले बताए । ६२ किलोमिटरभित्र साना–ठूला गरी १८ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । भौतिक निर्माणतर्पm झण्डै ८० प्रतिशत काम भएको बताइए पनि ‘कटिङ’ र ‘फिलिङ’ का काम हुन नसकेको अर्यालले बताए ।
