ताप्लेजुङ/स्थानीय तह पुनःसंंरचना आयोगले ताप्लेजुङको प्रतिवेदनमा केही प्राविधिक कुरा अपुग भएको भन्दै जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई नै फर्काइदिएको छ ।
जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपु¥याइ स्थानीय तह निर्माण गरी आयोगलाई सिफारिस गरिएको, वडा–गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र विवादित बनेको भन्दै जिल्लाको प्रतिवेदन फर्काइएको आयोगले बताएको छ । आयोगले ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा अध्ययन गरिसकेर पुनः विवादरहित बनाएर आयोगमा पठाउन प्रतिवेदन जिल्लामा पठाएको आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले बताएका छन् ।सदस्य सिंहका अनुसार ताप्लेजुङसहित पूर्वका पाँचथर, झापा, मोरङ र सुनसरी लगायत १९ जिल्लाको प्रतिवेदनमा पनि केही प्राविधिक कुरा र राजनीतिक सहमति नमिलेकाले जिल्लामानै फिर्ता पठाइएको छ ।प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएका अन्य जिल्लाहरुमा अछाम, अर्घाखाँची, बैतडी, बझाङ, बाँके, दैलेख, दाङ, गुल्मी, हुम्ला, खोटाङ, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र सुर्खेत छन् ।
यी सबै जिल्लामा जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपु¥याइ स्थानीय तह निर्माण गरी आयोगलाई सिफारिस गरिएको, वडा–गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र विवादित बनेको, राजनीतिक सहमतिबिना नै आयोगलाई प्रतिवेदन दिएको र आयोगमा अत्यधिक उजुरी परेका छन् ।सदस्य सिंहका अनुसार जिल्लाबाट पुनः आएका प्रतिवेदनलाई आयोगले प्रत्येक जिल्लाको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाउने, ती जिल्लामा बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा, केन्द्र सङ्ख्या, क्षेत्र, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधन, उत्पादनको अवस्था, वन, जडीबुटी, विकास निर्माण, हाल स्थानीय निकायले प्रवाह गरेको सेवाको अवस्था, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था र सुगमता लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउनेछ ।
हालसम्म आयोगमा ६४ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।६४ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म ५ सय ८० स्थानीय तह बन्ने देखिएको आयोगले बताएको छ ।
