बिर्तामोड । नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, बिक्री र निकासीमा ठेक्का नलागेपछि अर्जुनधारा नगरपालिकाले त्यसलाई सामुदायिकीकरण गर्ने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले सामुदायिकीकरण गरेर भएपनि नगरको आम्दानी गुम्न नदिन सुझाव दिएका हुन् ।
चालु आर्थिक बर्षको लागि उत्खनन गर्ने समयसिमा सकिन लाग्दा समेत नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का नलाग्दा अर्जुनधारा नगरपालिकामा करोडौं राजश्व गुम्न लागेको छ । नगरपालिकाले कयौं पटक त ठेक्का लगाउने बारे छलफल गर्याे । तीनपटक बोलपत्र आह्वान नै गर्याे । यति गर्दापनि कुनै टेण्डर नपरेपछि नगरको आन्तरिक आम्दानी गुम्ने निश्चित भएको हो ।
गत कार्तिकमा पहिलो पटक नगर क्षेत्रका तोकिएका नदीजन्य सामग्री उत्खनन, संकलन, घाटगद्दी, एवंम बिक्री गर्नका लागि अनुमति दिने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ४ करोड ३२ लाख १५६ रुपैंयाँ अंक तोकेर पहिलो पटक ठेक्का खोलिएको थियो । सो समयमा ठेक्का लिनका लागि कुनै बोलपत्र नपरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसपछि मंसीर २२ गते ४ करोड १६ लाख ९६ हजार ६५६ रुपैंयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो पटक समेत कुनै ब्यवसायीले बोलपत्र दर्ता गरेनन् । तेस्रो पटक पुष १३ गते सोही अंक राखेर ठेक्का आह्वान गरेपनि कुनै ब्यवसायीले चासो राखेनन् ।
नगरपालिकाले गत बर्ष लगाएको ठेक्का बमोजिम ठेकेदार संस्थाले सामग्री उ्रत्खनन गर्न नपाएपछि यो बर्ष अनाधिकृत उत्खनन धेरै भएको नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले बताए । यो बर्षको नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा पनि ठेक्का नलागेपछि करोडौंको राजस्व गुम्न लागेको हो । जेठ मसान्तदेखि देशभरका नदीजन्य सामग्री उत्खनन कार्य रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
‘यो बर्षको आम्दानी गुम्ने लगभग निश्चित भएपछि नगरपालिका आफैलेृ उत्खनन गर्ने कि भन्ने बिषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ, नगरप्रमुख रानाले भने–‘झापा जिल्लाभर ५० लाख घनमिटर सामग्री आवश्यक पर्छ, त्यसको लागि अहिले स्टक रहेको सामग्रीले नधान्ने भएकाले नगरले नै स्टक गरेर बिक्री वितरण गर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा हामी छौं ।’ उनले यो बर्ष नगरले आफै संकलन, घाटगद्दी र बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको समेत बताए ।
यो बर्ष लामो समयसम्म प्रयास गर्दापनि ठेक्का नलागेपछि आगामी बर्षदेखि नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, घाटगद्धी र बिक्री कार्यलाई सामुदायिकीकरण गर्न जरुरी रहेको निश्कर्ष छलफलले निकालेको थियो । सामुदायिक बनहरुको जसरी नदीजन्य सामग्रीको पनि सामुदायिकीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सोमबार आयोजित भेलाले दिएको नगरप्रमुख रानाले बताए । स्थानीयवासिन्दाको प्रत्यक्ष निगरानी हुने भएका कारण चोरी, तस्करी नियन्त्रण भएर नगरको आम्दानी नियमित हुने बिश्वास नगरको छ ।
