विराटनगर÷ जिल्ला अदालत मोरङमा एकै दिन ठूलो संख्यामा अभियोग दर्ता भएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउनमा बन्द भएको अदालत गत शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतको निर्णाय अनुसार खुलेपछि एकै दिन ५० थान अभियोग मोरङ अदालतमा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसहित मातहतका ७ वटा इलका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ परेका प्रतिवादीको अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको कागजजात जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङमा बुझाएपछि २८ चैतमा अदालतमा मागदाबीसहितको अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता भएको जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोज कुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा दर्ता भएको अभियोग मध्ये सबैभन्दा बढी लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दा रहेको छ । जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी युवराज पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार लागूऔषध सम्बन्धी २२ थान अभियोग दर्ता भएको बताए । यस्तै सवारी ज्यान ७, चोरी ६, जबरजस्ती करणी ६, जवरजस्ती करणी उद्योग ३, कुटपिट २, हातहतियार १ थान मुद्दा अदातमा दर्ता भएको छ ।
यसैगरि ठगी १, कर्तब्य ज्यान १, अपराधिक लाप १ र बहुविवाह सम्बन्धी २ थान मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ । अदालतमा अभियोग दर्ता भएका सबै सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू रहेका छन् । बुधबारसम्म जम्मा ५३ थान अभियोग मोरङ अदालतमा दर्ता भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । उनका अनुसार ३८ वटा मुद्दाका प्रतिवादीसँग अदालतको इजालशमा बयान भएको छ । बाँकी मुद्दाको प्रतिवादीहरूको बयान हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । प्रतिवादीको बयान सकिएपछि अदालतको इजालशमा पेशी चढने गरेको छ ।
बुधबारदेखि मोरङ अदालतको ८ वटा इजालशमा पेशी चढेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोजकुमार आचार्य, साहयक जिल्ला न्यायधीवक्ताहरू उमेश अधिकारी, मुकुन्दकुमार रेग्मी र मनिषबावु पोखरेलले अदालतमा अभियोग पेश गरेका हुन् । लकडाउन भएसँगै गत चैत ११ देखि बन्द भएको अदालत चैत २८ गतेदेखि खुलेको थियो । सरकारी वकिलद्धारा कोरोना कोषमा सहयोग विराटनगर÷ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा पारिश्रमिक प्रदान गरेको छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड (१९ को सम्भावित प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित उक्त कोषमा सरकारी वकिलको कार्यालयका कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक प्रदान गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोजकुमार आचार्य र साहयक जिल्ला न्यायधीवक्ताहरू उमेश अधिकारी, मुकुन्दकुमार रेग्मी, मनिषबावु पोखरेलको पाँच दिनको पारिश्रमिक बापतकोे रकम र अन्य साहयक कर्मचारीहरूको तीन दिनको पारिश्रमिक बापतको रकम शुक्रबार जम्मा गरिएको जिल्ला न्यायीवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत १४ जना कर्मचारीले पारिश्रमिक बापतको रकम ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ को नाममा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
