धनकुटा । प्रदेशको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि फोनिज १ नम्बर प्रदेश समितिले आइतबार यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय विराटनगरमा सुझाव पत्र पेश गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) १ नम्बर प्रदेश समितिका अध्यक्ष सन्तवीर लामासहितको टोलीले प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई सुझाव–पत्र पेश गरेको हो । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि गत फागुन ११ गते सरोकारवालाहरूबीच आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले छलफल चलाएको थियो ।
उक्त मस्यौदाउपर फोनिज १ नम्बर प्रदेश समितिले अध्ययन गरेर संस्थागतरूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुझाव–पत्र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बुझाएको हो । फोनिजले पेश गरेको सुझाव–पत्रमा विधेयकले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश १ मा मुलुककै सबैभन्दा बढी भाषा-भाषीहरूको बाहुल्यता रहेकोले मातृभाषाको पत्रकारितालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेशभित्र विभिन्न जाति समुदायले सञ्चालनमा ल्याएको मातृभाषाको पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्यमहरूलाई मूलधारको सञ्चार माध्यमसरह समावेशी ढङ्गले मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा १ वर्षको अवधिमा नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिँदा आदिवासी जनजातिहरूले सञ्चालन गरेको सञ्चार माध्यमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडियालगायत सञ्चार माध्यमहरू दर्ता गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य पनि प्रदेश अन्तर्गत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव रहेको छ ।
फोनिजको सुझाव–पत्र ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले फोनिजको सुझावलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।
मन्त्री घिमिरेले गएको फागुन ११ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा छलफल भएर सञ्चार मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा आइसकेको बताए । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ मा क्रियाशील सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार मन्त्रालयले रातो कार्ड वितरण गर्ने बताए । विधेयकमा महिला पत्रकारहरूको हितमा काम गर्ने गरी विधेयकमै प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने गरी कानूनमा समेट्ने मन्त्री घिमिरेले बताए ।
