दक्षिण एशियाको भूराजनीतिक परिदृश्यमा फेरि एक पटक कालापानी–लिपुलेकको विषय विवादको केन्द्रविन्दुमा आएको छ । भारत र चीनबीच सीमावर्र्ती व्यापार सहज बनाउन लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने समझदारी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालभित्र आक्रोश र चिन्ता दुवै बढेका छन् । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो भूभागलाई तेस्रो मुलुकले आपसी व्यापार र आवागमनका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गर्नु केवल कूटनीतिक असावधानी मात्र होइन, नेपाललाई बेवास्ता र दुई छिमेकी मुलुकको हेपाहा प्रवृत्ति हो । सानालाई नगन्ने उनीहरुको यो प्रवृत्ति सहन गर्ने अवस्थाको छैन ।
ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि र नक्सामार्फत् बारम्बार प्रमाणित भइसकेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग नेपालकै अविभाज्य हिस्सा हो भन्ने दाबी नेपालले विश्वको ध्यान मुखरित हुने गरी उठाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो । कुनै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता त्यो मुलुकको आकारले निर्धारण गर्ने कुरा हैन । किन छिमेकी मुलुक चीन पनि हचुवाको भरमा यसलाई भारतको आन्तरिक मामिला हो भनेर पन्छिन थालेको हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले बुझ्न सकेको देखिँदैन । विदेशी एजेण्डाको भारी बोेकेर सत्तासीन हुन पुगेका दलालहरुको कारण चीनले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतालाई रौं बराबर पनि गन्न छोड्नुले थप आक्रोश र चिन्ता बढेको छ ।
भारतले सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धयता यहाँ आफ्नो सुरक्षा चौकी राख्दै आएको छ, जुन आजसम्म हटाइएको छैन । भारत त त्यसै पनि साना भनिएका आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई दुःख दिँदै आएको मुलुक हो, जसले नेपालको सिमानालाई मिच्दै आएको छ । भारत र अमेरिकाको आशीर्वादमा सत्तारोहण हुन पुगेकाहरुले नुनको सोझो गरिरहेका कारण पनि यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सकिरहेको छैन । चीनस“गको व्यापार मार्गको नाममा भारतले लिपुलेक प्रयोग गर्ने अधिकारसहित चीनलाई सहमत गराउनु नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।
यस घटनाले दुईवटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, नेपाललाई बेवास्ता गरेर कुनै तेस्रो मुलुकले यहाँको भूभाग प्रयोग गर्ने सहमति दिन पाउ“छ कि पाउँदैन ? दोस्रो, नेपाल सरकारले यो विषयलाई कूटनीतिक रुपमा कत्तिको दृढतापूर्वक अघि बढाउँछ ? यदि सरकार मौन रह्यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता फेरि धरापमा पर्नेछ ।
नेपालको प्रमुख चुनौती भनेको भूराजनीतिक दबावबीच आफ्नो हित सुरक्षित गर्नु हो । भारत र चीन दुवैसँग नेपालको व्यापार, भौगोलिक पहुँच र कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको छ । तर त्यो सम्बन्ध नेपालको भूस्वामित्व र सार्वभौमिक अधिकारको मूल्यमा तुलना हुन सक्दैन । लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरेर भारत–चीन व्यापार बढाउनु दुवै मुलुकको स्वार्थ छ भन्दैमा मनपरी गर्ने कुरा जायज हैन । अमरसिंह थापा, वीर बलभद्र जस्ता नेपालीहरुको विगतको बहादुरीपूर्ण इतिहासलाई फेरि एकपटक दोहोर्याउनु पर्ने भएको छ । अमरसिंह थापा र वीर बलभद्रहरु फेरि जन्मनु पर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मार्ग नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले पु¥याउ“दै यसको जोडतोडका साथ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ । अहिलेको तरल भूराजनीतिक सन्तुलनमा विभिन्न सहयोगी मुलुकहरुलाई मध्यस्थताको लागि र हाम्रा दस्तावेजहरु अध्ययनका लागि अनुरोध गर्ने बेला आइसकेको छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौती भएकाले ढिला नगरी कूटनीतिक, राजनीतिक र कानूनी माध्यममार्फत् आफ्नो अधिकारलाई विश्वसामु स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नु सरकारको दायित्व हो र प्रस्तुत गर्नेपर्छ । अन्यथा कुर्सीमा बसिरहने सरकारको नैतिकता सकिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन हरेक नेपालीले यो मुद्दालाई केवल सीमाविवाद नभई अस्तित्वको प्रश्नका रुपमा बुझ्नुपर्ने भएकाले खु“डा, खुकुरी, तरबारहरु उध्याउने बेला आएको छ ।
