योगेशबाबु काफ्ले
/परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले नै कीर्ते राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने गरेको शङ्कास्पद रहस्य खुलेको छ । सरकारले हस्तलिखित राहदानी दुरुपयोग र कीर्ते हुने गरेको लगायतका कारण देखाउँदै एमआरपी (मेसिन रिडेवल पासर्पोट) वितरण शुरु गरेपनि राहदानी विभाग भित्रैबाट कीर्ते राहदानी बन्ने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
कीर्ते धन्दामा राहदानीको सिफारिस गर्ने इलाका प्रशासन कार्यालयदेखि विभागसम्मकै संलग्नता हुनसक्ने स्रोत बताउँछ । धरान–१५ का निरज थापाले धरानस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट २०७२ फागुन २ गते लिएको राहदानीमा राष्ट्रियता ‘तिब्बतीयन’ भएको उल्लेख गरिएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको ०९६०७५६९को राहदानीमा निरज थापालाई तिब्बती (चिनियाँ) नागरिक बनाइएको छ । स्रोतका अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय धरानबाट राहदानी लिएका अन्य १२ जना नागरिकको पनि राष्ट्रियता तिब्बती बनाइएको छ । यसले राहदानी विभागबाट कीर्ते राहदानीहरु बन्ने गरेको कुरालाई पुष्टि गर्ने स्रोत बताउँछ । इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले स्रोतको सूचनालाई  पुष्टि गरेका छन् ।
‘नेपाली राष्ट्रियतालाई तिब्बती भएर १०÷१२ वटा राहदानी आएका छन्’, आफनो बचाउ गर्दै उनले भने, ‘यी सबै मानवीय त्रुटी हुन् ।’ यसरी राष्ट्रियता परिवर्तन गर्नु ‘अक्षम्य’ भएको जानकारहरु बताउँछन् । निpassportरज थापाले केही दिन अघिमात्र कोरियाका लागि इपीएस फारम भरेपछि मात्र आफुले तिब्बती नागरिक बनाइएको थाहा पाए । आपूmले राष्ट्रियता किन परिवर्तन गरियो भनेर राहदानी लिएको धरानस्थित कार्यालयका जिज्ञासा राख्दा ‘यसलाई सच्याउन सकिने’ भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको थापाले बताए । ‘मैले इपीएस फारममा अहिलेको राहदानीकै नम्बर ०९६०७५६९ उल्लेख गरेको छु’, पीडित थापाले भने, ‘यदि राहदानीबाट मेरो राष्ट्रियता नेपाली नहुने हो भने मैले कोरियन भाषाको परीक्षा दिन पाउँदिन ।’
आफुलेले राष्ट्रियता परिवर्तन गरिदिन आग्रह गर्दा इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले सच्चिएर आएपनि राहदानी नम्बर अर्कै आउने बताएको उनी सुनाउँछन् । ‘मेरा सबै डकुमेन्टहरुमा ०९६०७५६९नम्बरकै राहदानीको विवरण पेश गरेको छु, राहदानीको दोस्रो नम्बर दिएर फेरिपनि दुःख दिन खोजिँदैछ’, थापाले ब्लाष्टलाई भने । आफुले अहिलेकै राहदानी सदर हुने गरी सुधार गर्न आग्रह गर्दा प्रशासनका कर्मचारीले थप पाँच हजार रुपैयाँ मागेको पीडित थापाले बताए । ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भने किन पैसा तिर्नु पर्ने ?’ उनले भने ।
अधिवक्ता मोहन उप्रेतीले यसरी कसैको राष्ट्रियता नै परिवर्तन गरिदिनु ‘अपराध’ नै भएको बताए । यस्तो नागरिकता बनाउने र बनाइदिनेलाईनै कीर्ते राहदानी बनाएको अभियोग लाग्छ । इलाका प्रशासन कार्यालय धरानका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले भने यसलाई सच्याइदिने बताएका छन् । ‘यसलाई तत्काल सुधार गरिदिन हामी विभागमा पत्राचार गरिदिन्छांै’, उनले भने, ‘राष्ट्रियता बाहेक अरु केही परिवर्तन हँुदैन, यो निःशुल्क सेवा हो ।’ तर प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले पैसा मागेको विषयमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । पैसा कसले मागेको भन्ने विषयमा आफुले बुझ्ने उनले बताए ।