वनको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापनमा कोसेढुंगा मानिएको सामुदायिक वन कार्यक्रमप्रतिको चासो बढ्दो छ । स्थानीय उपभोक्ता समूहद्वारा स्थानीयकै संयोजकत्वमा सञ्चालित यस्ता वनको उपभोक्ता समूह संख्या करिब १८ हजार नजिक पुगिसकेको छ । हाल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई १६ लाख ६४ हजार ९ सय १८ हेक्टर वनक्षेत्र संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्न दिइएको छ जसबाट समूहमा आबद्ध २१ लाख ९४ हजार ३ सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन पुगेका छन् ।
क्षेत्रीय सहभागिताका रूपमा मात्र सधैंभरि व्याख्या र विश्लेषण गरिने सामुदायिक वन एकाध स्थानबाहेक आज देशको गर्विलो उदाहरण बन्न सक्षम भएको छ । सन् १९७८ बाट यात्रा सुरु गरेको यो कार्यक्रमले असफलता कम र प्रगति बढी हासिल गरेको छ । गाउँदेखि सहरसम्मका हरेक पूर्वाधार विकासमा सेतुको काम गर्न सकेको छ । आज सरकारले सिफारिस गर्न नसकेको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको पालनपोषणसम्म यही कार्यक्रमबाट भएका छन् । हरेक तह र तप्काको कार्यक्रममा निरन्तर साथ र सहयोगमा सामुदायिक वन कार्यक्रम जनताको टेको भएको छ ।
वनक्षेत्रमा सुधार, विकास र सम्भार तथा प्रवद्र्घनलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सामुदायिक वनको अवधारणाले अझ फराकिलो बनाएको छ । पाँचवटा चरणमा काम गर्दै आएको यो समूहले पहिलो पहिचान चरण, दोस्रो समूह गठन चरण, तेस्रो सामुदायिक वन कार्ययोजना चरण, चौथो कार्यान्वयन चरण र अन्तिम पुनरावलोकन चरणलाई जोड दिएको छ । यही सहभागितात्मक प्रयासबाट थोरै किन नहोस्, विकासको स्वाद तल्लो तहसम्म पुर्याउन सहज बनाएको पक्कै देखिन्छ ।
सामुदायिक वनको योगदानलाई राष्ट्रिय रूपमा एवं सरकारी वन निकायभन्दा बाहिरका निकायहरूले पर्याप्त मूल्यांकन गर्न नसके पनि ग्रामीण समुदायमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूबाट प्राप्त समग्र विकासका उपलब्धिले तिनीलाई विकासको दिगो साधनका रूपमा प्रमाणित गरिसकेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय तहमा जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना तथा सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित भएका छन् । साथै अन्य विकासे संस्थाहरूका लागि प्रवेश बिन्दुका रूपमा सशक्त र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विस्तार हुँदै गएका छन् । समग्र विकासक्रमको अवधारणाका साथै जीविकोपार्जनका अवसर, सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन, संस्थागत विकास, स्थानीय विकास, न्यायोचितता र दिगो स्रोत व्यवस्थापन सिकाइका लागि सामुदायिक वन कार्यक्रम र उपभोक्ता समूह ठोस नतिजामुखी सावित भएका छन् ।
वन उपयोगकर्ता समूहको कानुनी मान्यता प्रदान हुनु, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, सहभागितामूलक कार्यक्रम, वन विकास र उत्पादन उपभोगमा स्वतन्त्रता, दिगो वन व्यवस्थापन र जैविक विविधिकरण संरक्षण सामुदायिक वन कार्यक्रमका सकारात्मक पक्ष हुन् । यही कारण वनबाट उपभोक्ताकोे हिस्सेदारी, जनसहभागिता, सामुदायिक विकास, गरिबी निवारण, गरिबको पहँुच, वातावरण संरक्षण, महिलामाथिको बोझमा कमी, बालबाालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार र दिगो स्रोतहरूको सिर्जनाजस्ता कुराबाट लाभ पुगेको छ । थोरै र धेरै स्रोतको प्रयोगकर्ताहरूमा पनि ज्ञान र पहुँचको वृद्धिले आज गाउँदेखि सहरसम्म लाभान्वित बनेका छन् ।
विकासोन्मुख देशमा गरिबी र सन्तुलित विकासमा साझेदारी गर्नका लागि पनि दिगो विकासको महत्व झनै बढेर गएको छ । ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने अधिकांश जनता आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वनसँग निर्भर छन् । यस क्षेत्रका लागि पायक पर्ने वनले स्थानीय विकासका लागि धेरै सम्भावना बोकेका हुनाले ती वन नै स्थानीय जनताका प्रमुख स्रोत भएका छन् । पछिल्ला केही दशकदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रमले समुदायका सदस्यहरूलाई संगठित गर्दै सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नुका साथै वन स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगबाट आम्दानीमा वृद्धि गरी समग्र सामुदायिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यो कार्यक्रमले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै गरिबी घटाउका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाउन थालेको छ । फलस्वरूप नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम वनको हैसियतमा सुधार ल्याउँदै ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागिसमेत सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल बन्दै गएको छ ।
मुखले सामुदायिक वनलाई पर्यटन क्षेत्रको संज्ञा दिए पनि प्रयोगमा शून्य रहेको अवस्थामा सरकारले सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटनको अवधारणालाई लागू गर्ने नियम पारित गरेसँगै उपभोक्ताको पहलले सार्थकता पाएको छ । चितवन निकुञ्ज आसपासमा एकाधबाहेकका स्थानमा मात्र सञ्चालित पर्यापर्यटनको अवधारणा ढिलै भए पनि देशभरिका अन्य सामुदायिक वनमा सञ्चालनमा आएको खण्डमा त्यसले पर्यटन विविधीकरणमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । वनको हैसियत नबिग्रने, वातावरण र जैविक विविधता थप संरक्षण हुने र मौलिक सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा बढावा हुनाले पनि पर्यापर्यटनको आकर्षण बढेको हो । भूदृश्यको सुन्दरता, जैविक–सांस्कृतिक वैभव र जैविक विविधतामा आधारित पर्यापर्यटन सामुदायिक वन विकासको फड्कोमा गतिलो सारथि बन्न सक्छ । यसका लागि पाँच वर्षसम्मको समग्र मूल्यांकनमा सञ्चालनको कार्य र व्यवस्थापन पक्ष सन्तोषजनक देखिएमा पुनः ५ वर्षका लागि अवधि थप गर्ने व्यवस्था आफैँमा राम्रो देखिन्छ । वनभित्र पर्यापर्यटन सञ्चालन हुन सके स्थानीय स्तरमै थप रोजागरीका अवसर, स्थानीय जीवनस्तरमा सुधार र सामुदायिक वनको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगोपन पक्का छ ।
सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन कार्य्विधि निर्दे्शिकाले सामुदायिक वनको रोहबरमा जोसुकै सञ्चालकले निश्चित स्थानमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ । यस कार्यबाट पर्यापर्यटन व्यवसायलाई वैकल्पिक आयस्रोतका रूपमा स्थापित गरी वातावरणमैत्री विकासमा योगदान पुग्ने पक्का देखिन्छ । निर्दे्शिकामा सामुदायिक वन आफैँले व्यवसाय नगर्ने हो भने अर्को संस्था वा व्यक्तिलाई सो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा सञ्चालन हुने क्रियाकलाप, सर्त, अवधि, शुल्क खुलाएर करारनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यले सामुदायिक वन काठ बेचेर मात्र टिकेका छन् भन्ने कुरालाई पाखा लगाउँदै पर्यटकीय शैलीबाट पनि गतिलो आयआर्जन गर्न सक्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न बल पुग्ने देखिन्छ ।
देशभर छरिएर रहेका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको स्थानीय निकाय, समुदाय तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो व्यवस्थापन गरी विश्व पर्यटन बजारबाट अत्यधिक लाभ लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । भू–बनोटका कारणले सिर्जित विश्वकै अद्वितीय प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदाहरू र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धनबाट पर्यटनक्षेत्रको विकास र विस्तार गरी प्राप्त प्रतिफललाई न्यायोचित तरिकाले ग्रामीण तहसम्म पुर्याउनका लागि यस क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तार अपरिहार्य छ । यसका लागि नयाँ पर्यटकीय स्थल र उपजहरूको पहिचान तथा पूर्वाधारहरूको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको प्रमुख आधार बनाई आमनागरिकको जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नु पहिलो बुँदा भएको छ । यही उद्देश्यमा टेक्दै सरकारले ल्याएको सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन स्थानीयको अर्थोपार्जनको मुख्य आधार बन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।
यसपटक ढिलै भए पनि ०७३ लाई ‘घुमफिर वर्ष’ का रूपमा सुरु गरेका छौँ । विविध प्रकारका पर्यटकीय गन्तव्यसँगै भर्खरै खुला गर्न लागिएको पर्यापर्यटनको अवधारणा आफैंमा गहकिलो छ । पर्यापर्यटनभित्र प्रकृति अध्ययन, वातावरणका विविध पक्ष, आय आर्जनमा मुख्य स्रोत बन्न सक्ने, थोरैमात्र संरक्षणको प्रयासमा स्थापना गर्न सकिने, स्थानीयमै रोजगारीको अवसर, स्थानीय सीप र कलाको विकास, गन्तव्यको पहिचान, उत्पादनको बजारीकरण, पूर्वाधारको विकास, जैविक विविधतामा सहयोगजस्ता अनेकन फाइदा छन् । यसका लागि मात्र खाँचो छ, दिगो सोच र पर्यटन विकासको । थोरैमात्र सुधार गर्दै पर्यटनको यो प्रकार व्यवहारमा ल्याउन सके विविधीकरण सम्भव छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सन् २०१५ मा विदेशी पर्यटकको आगमन घटेका बेला पर्या–पर्यटन पर्यटक बढाउने गतिलो माध्यम बन्नेछ ।
