काठमाडौँ/ ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ ले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुयाउने लक्ष्यसहित २० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेको छ ।
समितिको स्थापना दिवसका अवसरमा ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा गुरुयोजनाबारे जानकारी दिइएको हो ।
सो गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेलगत्तै लागू हुने जनाइएको छ । गुरुयोजनाको मुख्य भागमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरका १० मध्यकालीन र २० वर्षे दीर्घकालीन योजना समेटिएका छन् । कार्यक्रममा वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको खाँचो रहेको आँैल्याए । चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनमा बजेटको कमी हुन नदिने बताउँदै उनले चुरे क्षेत्रको गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको वन अतिक्रमणलाई हरहालतमा खाली गराइने विश्वास दिलाए ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्पmत् सञ्चालन भइरहेको छ । चुरे विनाशबाट सिर्जित भएका वा हुन सक्ने सम्भावित नकारात्मक असरलाई समेत कम गर्न २०७१ असार २ गते ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन भएको हो । आव २०७३÷७४ का लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख ५४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले अन्य पहाडको तुलनामा चुरे पहाड भौगोलिक रुपमा कमजोर रहेकाले यसलाई बढी संरक्षणको आवश्यकता रहेको बताए । सभापति चौधरीले चुरे भावर क्षेत्रको पानी, कृषि, जैविक विविधतासँग मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्याको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकाले यसको अनधिकृत दोहनलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गुरुयोजनाले चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय वनबाट टाढा रहेका बासिन्दा (तराई मधेश र दुन) का काठ–दाउरालगायत गार्हस्थ्य ऊर्जा उपयोग सुलभ बनाउने उद्देश्य राखेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत २० वर्षमा एकीकृत नदी प्रणाली व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, हरितपेटी निर्माण, भूक्षय क्षेत्र उपचार, अतिक्रमित वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण, पानी सङ्कलन, भण्डारण तथा भूमिगत जल पुनर्भरण, नदीजन्य पदार्थ उपयोग व्यवस्थापनलगायत काम हुनेछन् ।
कार्यक्रममा वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई एकल रुपमा नभई समग्रतामा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै समितिको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन जनसहभागिता परिचालन अपरिहार्य रहेको औँल्याए । चुरे संरक्षण क्षेत्र नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशतमा चुरे पहाड, भित्री मधेश, दुन र त्यहाँ बग्ने नदीका खोँचहरु पर्दछन् । चुरे विनाशको प्रभाव क्षेत्रमा तराई, भावर, भित्री मधेश तथा दुन पर्दछन् । समितिको चुरे क्षेत्रका ३६ जिल्लाका १६४ नदी प्रणालीमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेकामा हाल ६४ नदी प्रणालीमा कार्यक्रम शुरु भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यद्वय डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ र विजयबहादुर कुँवर, आयोगका उपाध्यक्षत्रय डा पीताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा र डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल, पूर्व राष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल, समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव र समिति सदस्य विदुर भारतीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि समिति स्थापनाको आवश्यकता र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै प्रभावकारी संरक्षणका लागि लिइनुपर्ने कदमका बारेमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा समितिका सदस्य सचिव डा अन्नपूर्णनन्द दासले गुरुयोजनाबारे विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका थिए भने समितिका उपसचिव डा प्रेम पौडेलले समितिका कामकारवाही र समितिले भोग्नुपरेको चुनौतीबारे प्रकाश पारेका थिए ।
