चितवन/ जग्गाको अव्यवस्थित चक्लाबन्दी गर्ने क्रम बढेपछि स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थित गर्न पहल थालेको छ । खेतीयोग्य तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर चक्लाबन्दी गर्ने, नहर पुरेर सडक निर्माण गरी चक्लाबन्दी गर्ने, नहर थुनिने गरी बिना स्वीकृति पुल निर्माण गरी चक्लाबन्दी गर्ने, स्वीकृति बिना चक्लाबन्दी गर्नेजस्ता कार्य बढेर गएपछि स्थानीय प्रशासनले सरोकारवालालाई भेला गरी चक्लाबन्दी मापदण्डअनुरुप काम गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले बताए। नहर अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका पुल एक साताभित्र भत्काउन नारायणी लिफ्ट, खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको सिंहले बताए । भरतपुर उपमहानगरपालिका–११ को बाइपास सडकदेखि गोरखाली टोलसम्मको करिब एक किलोमिटर दूरीमा नारायणी लिफ्ट सिँचाइको नहरमाथि १२ पुल रहेका छन् । जसमध्ये तीनवटा पुलको वारिपारि मात्रै बस्ती छ भने अन्य चक्लाबन्दी गरी जग्गा महँगोमा बिक्री गर्न बनाइएका छन् । त्यसका अतिरिक्त पूरै नहर क्षेत्र र खगेरी सिँचाइको नहरमा पनि दर्जनौँ पुल बनेका छन् । अनुमतिबिना बनाइएका यस्ता पुलको यकिन तथ्याङ्क डिभिजन कार्यालयसँग पनि छैन । डिभिजन कार्यालयले व्यवस्था गर्ने गरेका कारण जग्गा व्यवसायीको मनोबल बढेर मनलाग्दी पुल निर्माण गरी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । नारायणी लिफ्ट सिँचाइकै नहर मिचेर घर, पाटी प्यालेस, पक्की सडक, पर्खाल निर्माण समेत गरिएको छ । ती संरचनासमेत एक सातामा हटाउन निर्देशन गरिएको सिंहले बताए । डिभिजनका प्रमुख खेमबहादुर पाठकले आज दिनभरिमा अतिक्रमणको लगत सङ्कलन गरी भोलिसम्ममा प्रशासन बुझाउने बताए । प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमित पुल, घर, पाटी प्यालेसलगायतका संरचना भत्काइने उहाँले बताए । प्रशासनले भरतपुर उपमहानगरपालिकाका नगर विकास समितिका अध्यक्ष ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा जग्गा व्यवसायी र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने गरी सात सदस्यीय अनुगमन समिति समेत निर्माण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले बताए । एक महिनाभित्रमा चक्लाबन्दीलाई मापदण्डभित्र ल्याउन समितिले काम गर्ने उहाँले बताए । मापदण्ड कार्यान्वयनको जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयलाई दिइएको छ । जिल्लाका जग्गा व्यवसाय गर्नेको साझा संस्था नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले जग्गा चक्लाबन्दी अव्यवस्थित भएको स्वीकार गर्दै मापदण्डअनुरुप आउन तयार रहेको बताए । उहाँका अनुसार २७ वटा कम्पनी दर्ता भएर चक्लाबन्दी गरिरहेका छन् भने जिल्लामा दुई हजार ५०० बिगाहा जमिन चक्लाबन्दी भएको बताए। जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७२/७३ मा ४२ हजार थान लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएको छ ।