तर, यही ठाउँमा धरान उपमहानगरपालिकाले २०७० सालमा पटक पटक उठाउनको लागि उद्र्दी जारी गरेको थियो । खोला अतिक्रमण गरेको भन्दै तत्कालीन समयमा धरान उमपहानगरले बस्ती हटाउनको लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय निर्णय गर्दै सूचना नै जारी गरेको थियो । तर, उपमहानगरको उक्त निर्णयमा राजनीतिक दलहरुले ‘बोल्ड डिसिजन’ नर्गदा उक्त बस्ती जर्वजस्ती बसेको थियो । त्यही मध्येको ८ घरपरिवार हो । २०७० फागुन २५ गते उपमहानगरमा निर्णय गर्दै कानुनी प्रक्रियाबाट प्रशासनको सहयोगमा हटाउने निर्णय गरे तापनि राजनीतिक दलको असहयोगको कारण हटाउने प्रक्रिया सामान्य सूचना मै सिमित बनेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई राजनीतिक दलहरुको भोट बैंकको रुपमा रहेको सुकुम्बासीहरु हटाउनु त कता–कता ? उल्टो प्रतिकार गर्ने एक राजनीतिक दलको चेतावनी पत्रले थप समस्या निम्तिएको थियो । नपाले २५ गते निर्णय गरे पनि फागुन २९ गते नयाँ बनेको घरहरु ७ दिन भित्र हटाउनको लागि उर्दी जारी गर्दै नगर प्रहरी परिचालन गरेको थियो । पटक–पटक नगर प्रहरीहरु परिचालन गरिए तापनि राजनीतिक दलहरुले सहकार्य नर्गदा धरान उपमहानगर निरीह बनेको थियो । केही राजनीतिक दलले हटाएमा प्रतिकार गर्छौ भन्दै २०७० चैत्र ४ गते धरान उपमहानगरलाई निवेदन दिएका थिए ।
राजनीतिक दलहरुको यस्तो चर्तिकलाका कारण पनि धरान उपमहानगरले थप कदम चाल्न सकेको थिएन् । ‘खोला त्यहाँ पसेको होइन्, खोलामा बस्ती बसेकाले त्यो समस्या आएको हो ।’ नाम नछाप्ने शर्तमा एक अधिकृतले भने । सूचनालाईसमेत अटेर गर्दै अतिक्रमण गरी बसेका कारणले पनि उक्त क्षेत्र यतिखेर बाढीले कटान मात्रै गरेन, केही क्षतिसमेत गरेको छ । बाढीले भक्तबहादुर दर्जी, जोन्सरी राई, ईन्द्र राईको घर पूर्ण रुपमा क्षति पु¥याएको हो । त्यस्तै अन्य पाँचवटा घर सामान्य क्षति पुगे पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन् । उक्त क्षेत्रमा बसेका सुकुम्बासीहरुले एक घर बराबर झण्डै १ लाख ३० हजार रुपैयासम्म तिरेर बस्ती बसेको एक सुकुम्बासीले बताए ।
तर, कतिपयले भने खरिद गरेर बसेको बताए पनि कतिमा खरिद गरेको त्यो बताउन चाहेनन् । ‘केही किनियो । केही आफैले रोकेर बसेका हौं ।’ ब्लाष्टकर्मीसँगको भेटमा मैयामाया मगरले भनिन् । ८ वटा घर मध्ये मैयामायाको पनि एउटा हो । मैयामायालाई पनि धरान उपमहानगरले हटाउनको लागि उद्र्दी जारी गरेकोसम्म थाहा छ । तर, बाध्यताका कारणले आफूहरु खोलाको बगरमा बस्न बाध्य बनेको बताउँछिन् । भन्छिन् ‘बाध्यताले गर्दा खोला किनारमा बस्नु परेको हो ।’ बगरमा अतिक्रमण गरेर बस्ने यस्ता अधिकांस बर्खाको समयमा यस्तै चपेटामा पर्ने गरेका छन् । जस्का कारण पुनः धरान उपमहानगरलाई नै समस्या हुने गरेको छ ।
‘अबस्यै समस्या आउँछ । अहिले आएको समस्या पनि त्यही हो ।’ धरान उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत टीकादत्त राई भन्छन् ‘स्थानीय निकाय परिवन्दमा पर्छौ । हामीलाई हेरिदिनु भनेपछि हामीले हेर्नुपर्छ ।’ यसैकारण पनि उपमहानगरलाई नैतिक संकटमा पर्ने गरेको छ । रहेक वर्ष खोलाको बगरहरु अतिक्रमणको शिकारमा पर्ने गरेका छन् । गतवर्षको फागुनमा पनि बस्ती बस्ने प्रयत्न गरेको थियो । जहाँ अहिले खोला बगिरहेको छ । यस्ता क्षेत्रहरुमा बसोबास गरिदिने कारण पनि समस्या हुने गरेको धरान उपमहानगरका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 
