काठमाडौं/ स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि करिब ४१ हजारले रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तावित गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहको संख्या बढेमा रोजगारी पाउनेको संख्या थपिनेछ । प्रस्तावित स्थानीय तहमा ३९ हजार पाँच सय ५० जना कर्मचारीले अवसर पाउनेछन् आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ।
प्रस्तावित एक स्थानीय तहमा ७० कर्मचारी आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ । सोहीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गरेमा करिब ४० हजारले अवसर पाउनेछन् । तर, अहिले स्थानीय निकायका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । अबका गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय निकायका कर्मचारी खपत भए पनि नयाँ १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । एक हजार वकिललाई अवसर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहका गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार दुई सय कानुन व्यवसायीले रोजगारी पाउने भएका छन् ।
हरेक गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एकजना सरकारी वकिल र कानुनवेत्ता रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको स्थानीय अदालत कार्यान्वयनमा ल्याउदा बढी कानुन व्यवसायीले अवसर पाउनेछन् । गाउँपालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिमा एक–एकजना कानुनवेत्ता र सरकारी वकिल रहने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिकामा सरकारी वकिल र न्यायाधीशको भूमिकामा एकजना कानुनवेत्ता रहनेछन् । गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना कानुन व्यवसायी रहने र अहिले बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएकामध्ये एक हजारभन्दा बढीले तत्कालै अवसर पाउने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाका मुद्दा निक्र्योल गर्न न्यायिक समितिमा वकिल राखिन्छ, त्यसो भयो भने स्थानीय तह गठन हुनेबित्तिकै एक हजारभन्दा बढी वकिलले अवसर पाउनेछन्,’ केसीले भने ।
अहिले बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिने वकिलको संख्या १५ हजार पाँच सय ५२ छ । तीमध्ये करिब १० हजार अहिले अभ्यासमा छन् । एक सय ६० न्यायाधीशलाई अवसर नयाँ संविधानअनुसार गठन हुन लागेका उच्च अदालतमा एक सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । अहिलेको संविधानअनुसार सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत गठन हुनेछन् । र, ती अदालतमा जम्मा एक सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी बनाउन लागिएको छ । एउटा उच्च अदालमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र १० जना न्यायाधीश हुनेछन् । त्यसैगरी, थप बेन्च खडा गरी मुकाम बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो गर्दा प्रतिमुकाम तीनजनाका दरले अन्य न्यायाधीशले पनि अवसर पाउनेछन् । प्रस्तावित उच्च अदालतसम्बन्धी विधेयकअनुसार एउटा बेन्चमा तीनजना न्यायाधीश रहने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्ली घिमिरेले जानकारी दिए । विधेयकअनुसार अहिले भएका १६ वटा पुनरावेदन अदालत सातवटा प्रदेशका उच्च अदालतमा घट्नेछन् । त्यसैले सातवटा बाहेक अन्य पुनरावेदन अदालत भएको स्थानमा भने बेन्चको रूपमा सेवा प्रवाह हुनेछ । अहिले नै उच्च अदालत राख्ने स्थान भने तय भएको छैन । उच्च अदालत प्रदेशको राजधानीमा राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रदेशको राजधानी अहिलेसम्म तोकिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार तत्काललाई सरकारले तोकिएको स्थानमा उच्च अदालत गठन गर्न सक्नेछ, तर प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि सोही स्थानमा सार्नुपर्नेछ ।
