विराटनगर/कृषि उत्पादनलाई व्यवसायिकरुपमा अंगालेका कृषकहरुलाई कृषि तथा व्यापार आयोजना(प्याक्टले) पूर्वाञ्चलमा सहयोग अनुदान उपलव्ध गराउन थालेको छ । व्यवसायिक रुपमा कृषि उत्पादन गर्ने, त्यसको बजारीकरण गर्ने र प्रवद्र्धनसमेत गर्ने कृषकहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउन थालेको हो । पहिलो चरणमा पूर्वाञ्चलका पहाडी चार जिल्लामा अनुदान वितरण गरिएको छ । कृषिलाई व्यवसायिकरुपमा अघि बढाउन र कृषकहरुलाई आकर्षित गर्न अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ । यस क्रममा २ सय १३ वटा कृषि फार्महरुलाई पहिलो किस्ता वापत ८ करोड ५४ लाख रुपिँया अनुदान रकम वितरण गरिएको छ ।
लघु अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ५९ वटा निर्माण सम्पन्न भएका कृषि व्यवसायलाई पूर्ण अनुदान तथा ५४ वटालाई पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम वितरण गरेको आयोजना विराटनगरका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत बसन्तराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयोजनाले लघु अनुदानका लागि अधिकतम १० लाखसम्म अनुदान वितरण गरेको छ । कृषक तथा व्यवसायीले लगानी गरेको व्यवसाय तथा फर्ममा आयोजनाले ७५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नसक्ने छ । आयोजना विराटनगरका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत बसन्तराज अर्यालले साना किसानलाई व्यवसायिक बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप लगानी गरिएको बताउनु भयो ।
पहाडी जिल्ला संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा यो आयोजनाले अनुदान वितरणको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । विशेषगरी कुखुराको मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको अवस्थामा प्याक्टले पनि त्यसलाई नै बल पुग्ने गरी कुखुरापालन र बाख्रापालनलाई बिषेश जोड दिएको छ । यस्तै किबी खेती, अकबरे खोर्सानी उत्पादनको क्षेत्रमा व्यवसायिक खेती गर्दै आएका किसान तथा संस्थालाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालयको सिफारिसमा अनुदान वितरण गरिएको अर्यालले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा साना तथा मझौला ४७ वटा प्रोजेक्ट छनौट गरेर अनुदान सहयोगकालागि तयारी थालिएको छ । प्राथमिकतामा मासु, मासुजन्य उत्पादन, दूध, दूधजन्य उत्पादन, तरकारी खेती (टमाटर, बन्दाकोपी, फूलकोभी), अलैंची, कफि, माछापालन, अदुवा लगायत ८ प्रकारको उत्पादनमुलक व्यवसायलाई अनुदान दिने तयारी भएको छ । यस अन्तरगत न्यूनतम ३५ लाख र अधिकतम १ करोड ७० लाखसम्म अनुदान दिइने अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो । ४७ वटा प्रोजेक्टलाई अनुदान दिनका लागि सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको बताइएको छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत अनुदान प्राप्त गर्न ३० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित समूह तथा सहकारीले र ७० प्रतिशत लगानी नीजि क्षेत्रले गर्नुपर्नेछ ।
लगानीको आधारलाई मुल्यांकन गरि ३ किस्तामा रकम वितरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । सो अनुदान पाउनका लागि उत्पादनकर्ता, प्रशोधनकर्ता तथा बजार व्यवस्थापकले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
