धरान । नेकपाको सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चिँदै ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ अग्रसर भएको नेपाली काङ्ग्रेससहितको तीन दलको बैठकले निश्कर्ष निकालेको छ ।
तीन दलको बैठकले नेकपा सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिने तीन बुँदे सहमति गरेको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामै सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ । सरकारको स्वेच्छाचारी, सर्वसत्तावाद प्रवृत्तिका विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भई सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाको संयुक्त बैठकले सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिने सहमति गरेको हो । सहमतिको दोस्रो बुँदामा सरकार अधिनायकवादी उद्देश्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढेकाले सरकारको यो कदम घोर भत्र्सना योग्य रहेको बताएको छ । सरकारको अपहरणकारीहरूलाई बचाउने जुन प्रयासमा लागेको छ त्यो भत्र्सना योग्य रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सांसद् डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरणमा संलग्नलाई तत्काल कानूनी काबारही अघि बढाउन समेत माग गरेको छ । तर, यसअघि नै जनता समाजवादी पार्टीले महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा पूर्व आइजी सवेन्द्र खनाल, सांसद् महेष बस्नेत र किशन श्रेष्ठविरुद्धको अपहरणसम्बन्धी उजुरी दर्ता नगरेको पाइएको छ । विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनको अवधिमा जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न आवश्यक राहत र ठोस कार्ययोजना सरकारले दिन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैठकमा सभापति देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, डा. शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, डा. प्रकाशशरण महत, प्रकाशमान सिंह, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सहभागी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
