काठमाडौँ/ नयाँ संविधानले इसाई धर्मावलम्बीहरुलाई विभेद गरेको भन्दै सच्याउन माग गरी पूर्वाञ्चल इसाई समाजले सभामुखसहित विभिन्न पार्टीका प्रमुख तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
समाजका अध्यक्ष कुबेर गुरुङको नेतृत्वमा आएको पूर्वका पाष्टर अगुवाहरुको टोलीले बुधबार सभामुख ओनसरी घर्तीलाई व्यवस्थापिका संसद् भवनमै गएर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संविधानको धारा २६ (१) ले व्यवस्था गरेको मौलिक हकअन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत प्रभावित हुने गरी बन्न लागेको कानूनलाई खारेज गरी जुनसुकै धार्मिक व्यक्तिलाई आप्mनो आस्थाअनुसार धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रताको लागि आवश्यक पहल गर्न ज्ञापनमा आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुभ्mदै सभामुख घर्तीले इसाईहरुका मागप्रति आप्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेकोले कसैले चाहँदैमा सो निर्णय परिवर्तन नहुने बताइन् । उनले ख्रीष्टमसमा दिइँदै आएको सार्वजनिक विदा कर्मचारी विदामा सीमित गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णयलाई सच्याउन पहल गर्ने बताइन् ।
यस्तै, समाजका प्रतिनिधिले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि निवासमै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । सभापति देउवाले इसाईहरुका मागप्रति आपूm सकारात्मक रहेको बताए । उनले अब पुनः मुलुक धर्मसापेक्ष बन्ने हो कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरे । सो प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर मानवअधिकारको गम्भीर हनन् हुने स्थिति सिर्जना हुन लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । इसाईहरुलाई लक्षित गरी अत्यधिक दण्ड गर्ने कानून ल्याउन लागिएकोले यसतर्प आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको टोलीका सदस्य दानियल सुब्बाले बताए ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष शर्माले धर्म मान्ने–नमान्ने अधिकार व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएकाले राज्यले धर्मको नाममा कसैमाथि बन्देज गर्न नहुने धारणा राखे । समाजले बिहीबार पनि विभिन्न दलका प्रमुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको समाजका अध्यक्ष गुरुङले जनाए ।
