मोरङ / पूर्वका अधिकांश पसलेले उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची टाँस नगरी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन उल्लघन गरिरहेका छन् । यसको नियमन तथा कारबाही गर्ने निकायको निस्कृयताका कारण उपभोक्ताहरु प्रत्येक वस्तुको यथार्थ मुल्य थाहा पाउनबाट बञ्चित रहन पुगेका छन् । बजारमा कतिपय स्थानीय उत्पादनको मुल्य, उत्पादन र उपभोग्य मितिको लेभल समेत टाँस भएको पाइदैन ।
मानव स्वास्थ्यसँग अत्यन्तै संवेदनशिल औषधिहरु समेत मिति नाघेको अवस्थाका विक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । मूल्यसूची राख्ने कुरा बेलाबखत ल्याइने गरेपनि त्यसको नियमित अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाका कारण मूल्यसूची राख्नेहरुले समेत लत्तो छोडिसकेको देखिन्छ । ‘जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति र सम्बन्धित कानून कारबाही गर्ने निकायको सक्रियता कम भएकाले मुल्यसूची नराख्ने परिपाटी बसेको हो ।’– पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक दुलालले भने ‘हामीले वाणिज्य संघहरु मार्फत मुख्य सूची सहित वस्तुहरुको उत्पादन मिति, उपभोग गर्ने मिति सहितका प्रावधान पुरा गर्न जानकारी गराइरहेका छौं ।’
पूर्वकै ठूलो उपभोग्य वस्तुको व्यवसायिक प्रतिष्ठानका रुपमा स्थापित गोरखा डिर्पामेन्ट स्टोर सहितका केही पसलले मात्र मुख्यसूची राख्ने गरेको छ । त्यसका अलावा पूर्वका अधिकांश व्यवसायीले मुल्यसूची नराखेको पाइएको छ । विराटनगर, धरान, इटहरी लगायत पूर्वका बजारहरुमा यदाकदा मात्र मूल्यसूची देख्न पाइन्छ । पूर्वको तीव्र शहरीकरणको गतिमा रहेको मोरङको पथरीशनिश्चरे क्षेत्रका पसलहरु अधिकांशमा मूल्यसूची टाँस भएको पाइएको छैन । बस्तुको लगानीका आधारमा तय भएको मुख्यसूची टाँस नहुँदा उपभोक्ताहरु विक्रेताले भने बमोजिमको मुख्य तिर्न वाध्य हुन्छन् ।कतिपय स्थानीय उत्पादनका उपभोग्य वस्तुहरुमा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नहुँदा कहिलेसम्म उपभोग गर्न मिल्ने हो भन्ने अन्यौल भएर उपभोक्ताहरुमा समस्या भएको हुन्छ । तर स्थानीय उपभोक्ताहरुमा ५,१० प्रतिशतले मात्र त्यसखाले चासो गर्ने र अन्य अधिकांशले चासो नै नगर्ने भएकाले पनि मूल्यसूची सहितका लेभल राख्ने विषयमा दवाव नपुगेको पथरी बजारका एकजना प्राध्यापक शान्तिराम तिम्सिनाको ठहर छ । उनी भन्छन् ‘धेरैजसो उपभोक्तहरुलाई मिति सकिएको चिज खाँदा कति असर पर्छ भन्ने नै ज्ञान नभएको एउटा पक्ष भयो । अर्काे पक्ष लेभलमा लेखिने भाषा पनि अंग्रेजीमा लेखेको हुँदा समेत समस्या भएको बुझेको छु ।’ पथरीशनिश्चरे बजार क्षेत्रमा मूल्यसूची टाँस गर्ने विषयमा आफु अध्यक्ष भएर आएदेखि कुनै कुरा नउठेको पथरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनकुमार तामाङ बताउँछन् । ‘खै यहाँ त मूल्यसूची टाँस गर्ने विषय चासोका रुपमा उठेकै छैन । संघले अव त्यस विषयमा चासो दिनुपर्ला ।’
बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य कार्यालयले बेलाबखत उपभोक्ता हक हितका बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम राख्ने गरेपनि त्यसको प्रभावकारिता कम रहेको छ । पथरी बजारमा समेत पछिल्लो पटक उपभोक्ता हक सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम राखिँदा स्थानीय उपभोक्ताहरुले मूल्
यसूची नराखेको, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नराखेका तथा मिति गुज्रेका, कम तौलका उपभोग्य बस्तुहरु समेत विक्री भइरहेको बताएका छन् । केही उपभोग्य वस्तुमा उत्पादन कम्पनीको नाम नराखेको, विक्रेताले वस्तुको खासै विल दिने नगरेको अवस्था पनि पाइएको छ । ‘विल दिइयो भनें आफुले किनेको वस्तु फिर्ता गर्नुपर्यो, म्याद गुज्रेको पर्यो अथवा उपभोगमा समस्या भयो भनें सो बस्तु किनेको प्रमाण अनि कर तिरेको अवस्था पनि दर्शिन्छ ।’– पथरी बजारका उपभोक्ता तथा सिर्जना पुस्तक पसलका प्रोप्राइटर विश्वमणि सुवेदीले सुझाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् झापाको दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश प्रसाईले सरकारले मूल्यसूची राख्न व्यवसायिलाई प्रोत्साहन गर्ने, मिति नराखेका र मिति नाघेका बस्तु वेच्न नहुने भन्ने कुरामा अनुगमन प्रभावकारी नहुने गरेकाले उपभोक्ता हक हितमा समस्या भएको बताए । ‘इमान्दार तथा मूल्यसूची राख्ने व्यवसायिलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुरस्कार दिने व्यवस्था गरे स्वत मुख्यसूची राख्ने कुरामा सवैको चासो बढ्छ ।’– उनले सुझाव दिए । उनले दमक, विर्तामोड, मेचीनगर, भद्रपुर लगायतका जिल्लाका शहर तथा बजारमा मूख्यसूची राख्ने कुरामा खासै प्रभाव नपरेको सुनाए । उनले दमक उद्योग वाणिज्य संघकोतर्फबाट मूख्यसूची टाँस्न र उपभोग्य मिति सकिएका वस्तु विक्री वितरण नगर्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट बेलाबखत सूचना जारी गर्ने गरेको बताए । ‘अव तपाईले सम्झाएपछि म पून ः त्यसखाले सूचना जारी गराउँछु ।’– उनले भने । उपभोक्ता हक हितका लागि कार्य गर्दै आएको संस्था पब्लिक फोरमका मोरङ अध्यक्ष उत्तम ढुंगेग उपभोक्ताहरु एकजुट नभएसम्म उपभोक्ता हकहित सुनिश्चित हुन नसक्ने ठहर गर्छन् । ‘बढो अचम्म छ, राष्ट्प्रमुखदेखि सर्वासाधारण सवै मानिस उपभोक्ता हुन् । तर नेपालमा सवैभन्दा बढी ठगिने पनि तिनै उपभोक्ता छन् ।’– ढुंगेल थप्छन् ‘उपभोक्ताहरु सचेत बनेर आफुहरुको सामुहिक अधिकारका लागि एकजुट नभएसम्म विक्रेताहरुले आफ्नो व्यवसायिक लाभका लागि उपभोक्ताहरुलाई सधैं ठगिरहन्छन् ।’
जिल्ला अनुगमन् समितिलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्नेमा समितिका एक सदस्य रहेका उनको जोड दिँदै भने ‘जिल्लामा उपभोक्ता हित ऐन कार्यान्वयनमा अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै तत्काल कारबाही गर्ने अनि छुट्टै उपभोक्ता अदालत हुने हो भनें उपभोक्त ठगिदैनन् ।’ उपभोक्ता हितमा ठोस कानून अझै नभएको उनी टिप्पणी गर्छन् । अनुगमन् कार्य नियमित नहुने गरेको र अनुगमन हुने अवस्थामा पनि पूर्व जानकारी पाइने गरेकाले व्यवसायिहरुले आफ्नो वचाउका लागि तयारी भएर बस्ने गरेको समेत पाइएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिको सवालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य विभागले हेर्ने गरेको छ । बजार अनुगमनका लागि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रमुखको संयोजकत्वमा वाणिज्य कार्यालय, खाद्य प्रविधि, नापतौल, पशुसेवा, उपभोक्ता संस्था, नगरपालिका कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको संयुक्त अनुगमन टोली रहेको हुन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन ०५४ र त्यसको नियमावली ०५६ अनुसार जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तीमा हानि नपुर्याउने गरी वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुनाले त्यसको कार्यान्वयन गराउन सरकारी पक्षको जिम्मेवारी रहेको वाणिज्य कार्यालय विराटनगर प्रमुख नयराज नेपालले जनाए ।
उनले नेपालमा उपभोक्ता हक हितमा बनेका कानून सर्वसाधारणलाई थाहा नभएको अवस्थाले पनि समस्या भएको बताए । उपभोक्ता हित विपरित काम गर्ने भूकम्प पिडीतको त्रिपाल अपचलन गर्ने, कम तौलको ग्यास विक्री गर्ने लगायतकालाई मोरङमा कारबाही भइरहेको उल्लेख गरे । उनले ग्यासको तौल जाँच्ने यन्त्र ग्यास विक्रेताले अनिवार्य राख्न निर्देशन समेत गरिरहेको प्रसंग पनि अघि सारे । उपभोक्ता हक विपरित कार्य गरेमा २ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म जेल सजाय तथा ३० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
