राजविराज/ राजविराजको पुनरावेदन अदालतले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजका छाडा सुङ्गुर र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता कौशलकिशोर दत्तले दर्ता गराएको रिट निवेदनउपर शुक्रबार सुनुवाई गर्दै निमित्त मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र उमेशकुमार सिंहको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

xmas001-pigs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राजविराज नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, हाटबजार व्यवस्थापन समिति र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता दत्तले गत सोमबार (भदौ २० गते) दर्ता गराएको रिट निवेदनमा राजविराज क्षेत्रमा पैmलिएको फोहोरका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेकोले सरसफाइ, कार्यक्रम र पशु चौपाया नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञामिश्रित परमादेशको माग गरिएको थियो ।निवेदनमा उल्लेखित विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहको बेन्चले त्यसै दिन दर्ताका लागि अनुमति दिएको थियो ।

राजकुमार वनको इजलासले मङ्गलवार निवेदन उपर सुनवाई गर्दै शुक्रबार सबै विपक्षीलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो ।दुवै पक्षको बहस र छलफलपश्चात् अदालतद्वारा जारी गरिएको आदेशमा राजविराज नगरपालिकाको रुपनी रोड–बसपार्क, राजदेवी मोड चोक, कचहरी रोडको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सिरहा रोडसम्म र त्यस रोडमा पर्ने मासु बजारअगाडि, हाट बजार एवम् लोहार गल्ली चोक, नेता चोक, हस्पिटल दक्षिण कुनौली रोड र हनुमाननगर रोडको सङ्गम एवम् अन्य संवेदनशील स्थलमा बिहान र बेलुका समय निर्धारण गरी फोहोर उठाउने कन्टेनर÷टेलर वा अन्य साधनको व्यवस्था गरी फोहोर उठाउने व्यवस्था एवम् जनचेतनामूलक कार्य गर्न–गराउन भनिएको छ ।

यसैगरी सुङ्गुरबाट इन्सेफलाइटिसजस्तो जोखिमपस्र्ण रोगको सङ्क्रमण हुने भएकोले र यसले महामारीसमेत ल्याउन सक्ने भएकाले छाडा सुङ्गुर तथा गाईवस्तुहरु तोकिएको निश्चित क्षेत्र, घर वा काञ्जीहाउसमा राखी नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक परे सम्बन्धित धनीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम दण्ड दिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न–गराउनसमेत नगरपालिकालाई आदेश गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिका एक्लैले यो कार्य गर्न नसक्ने र शान्ति सुरक्षा समेतको आवश्यकता पर्ने भएकाले नगरपालिकासँग समन्वय गरी आवश्यक प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी तोकिएका स्थानमा खटाई आवश्यक व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश गरिएको छ ।