पीडकको पक्षमा सिडिओ,सन्तोष पन्तलाई उन्मुक्ति

धरान/‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले कानूनमुताबिक शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन कायम गर्ने र उपचारात्मक भूमिकाअन्तर्गत पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने उल्लेख छ । यससँगै २६ भन्दा बढी ऐनहरुले सिडिओलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेका छन् । तर, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागाईंले बुधबार आप्mनो काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिरको घटनाको पक्षपोषण गरिरहेका थिए ।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुरक्षाको ठेक्का पाएको केटीएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिका प्रमुखसहित सद्भावना दूत सन्तोष पन्तले गत शनिबार आप्mनै महिला सुरक्षागार्डमाथि यौन दुव्र्यबहार गरेका थिए । सो घटनाका पीडित महिलाले सद्भावना दूत एवम् कलाकार पन्तको नाम किटेरै इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिने प्रयास गरिन् तर प्रहरीले सो उजुरी लिन मानेन । उल्टै घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरी घटना मिलाउनतिर उद्दत रह्यो । यही घटनालाई मिलाउन केटीएमका प्रमुख रामेश्वर साह भित्रभित्रै सक्रिय भए ।

उजुरी दर्ता गराउने नेतृत्व लिएको महिला सञ्जालले भने बुधबार घटना मिलाउन प्रजिअ चापागाईंलाई प्रतिष्ठानमा निम्त्यायो ।छलफलमा पुगेका चारजना पत्रकारलाई समेत दुव्र्यवहार गर्न चापागाईंले भ्याए । पीडितले न्यायका लागि छलफलमा सहभागी हुन बोलाएर त्यहाँ पुगेका केही पत्रकारहरुलाई प्रजिअ चापागाईंले ‘तपाईंहरु को ? किन यहाँ ? बाहिर जानुस्’ भन्दै हप्काए । त्यहाँ पत्रकारहरु प्रदीप मेन्याङ्बो, जनकऋषि राई, विकास चाम्लिङ र रणध्वज लोहार थिए ।

त्यसपछि पत्रकार महासङ्घको टोली प्रतिष्ठान पुग्यो । सिडिओले आपूmले गल्ती गरेको भन्दै माफीसमेत मागेको महासङ्घका अध्यक्ष केशव घिमिरेले बताए ।

सुरक्षा गार्ड महिलामाथिको यस्तो घटना हो जुन् घटना ११ बजेपछि उनी बसेको न्यु प्रेरणा गल्स होस्टेलमा जाने अनुमति नै छैन् । घटना साढे २ बजेको हो । चेकिङको नाममा महिला गार्डमाथि हातपात गर्दै श्रीमान भए नभएको प्रश्न सोध्दै यौनिक हिंसासमेत गरिएको थियो । त्यस्तो घटनामा प्रजिअको दायित्व मुद्दा दर्ता गर्न भनेर आदेश दिनु पर्नेमा अपराधी बचाउ गर्नु आफैमा अर्को अपराध हुने अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अपराधीलाई अपराध गर्नमा थप प्रोत्साहन गरेको देखिएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘दोषीलाई कारवाही गर्ने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ । जाहेरी लिन मानेन भने दर्ता गर्नु भनेर आदेश दिने अधिकार पनि सिडिओलाई नै हुन्छ । अपराधीलाई सजाय दिनुको सट्टा ढाकछोप गर्नु भनेको अपराधीलाई थप प्रोत्साहन गर्नु हो ।’ यो घटनामा उजुरी दर्ता गराउन महिला सञ्जालले नेतृत्व लिएको थियो तर बीचमा घटनालाई ‘मिलाउन’ प्रयास गरेपछि सञ्जाल थप आलोचित बनेको छ । पीडितकी दिदीका अनुसार सञ्जालले शुरुमा जसरी सहयोग गरेको थियो, पछि सहयोग गरेन ।

‘मुद्दा दर्ता गर्न जुन उत्साह देखाउनुभयो, पछि चाहिँ असहयोग गरेजस्तो गर्नुभयो ।’ उनले भनिन् । घटना भएको भोलिपल्ट अध्यक्ष शिला बज्राचार्यसहित सञ्जालको टोली उजुरी दर्ता गराउन इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुगे पनि पछिल्लो समय भने ‘प्रमाण नपुग्ने रहेछ’ भन्दै पीडितलाई घटना मिलाउन दवाब दिएको पीडितले गुनासो गरेकी थिइन् । शुरुमा सहयोग गरे जस्तो गरेर पीडकहरुसँग नै मिली घटना मिलाउन दवाब दिएको पीडितकी दिदीले गुनासो गरिन् ।यता सञ्जालकी अध्यक्ष शिला बज्राचार्यले पीडितको उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि अदालतसम्म जान सल्लाह दिँदा पीडितले नै अदालत जान नसकिने भनेपछि मिलाउन खोजिएको बताइन् ।

‘प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि हामीले अदालत जाऊँ न त, हामी सहयोग गर्छौं भनेर भन्यौँ तर उनीहरुले जान नसक्ने बताएपछि हामीले के गर्ने ?’ उनले भनिन् । पीडितले भने सञ्जालले यस्तो सल्लाह नदिएको बताइन् । पीडितसहितलाई राखेर बुधबार सिडिओको रोहबरमा भएको छलफलमा ‘आइन्दा यस्तो नगर्ने’ भनेर सेक्युरिटीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । आउने दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिने, महिला गार्डहरुमाथि कुनै आँच आउने गतिविधि कम्पनीबाट नहुनेलगायतका सहमति भएको पीडितकी दिदीले बताइन् । छलफलमा १० बुँदे सहमति भएको र सो सहमतिपत्र प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारले नै राखेका छन् ।